Polity Notes : DPSP (राज्य नीति के निर्देशक तत्व) For SSC CGL EXAM

Polity Notes : DPSP (राज्य नीति के निर्देशक तत्व) For SSC CGL EXAM

राज्य नीति के निर्देशक तत्व

राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख संविधान के भाग IV के अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है. संविधान निर्माताओं ने यह विचार 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया. आयरलैंड के संविधान में इसे स्पेन के संविधान से ग्रहण किया गया था. डॉ भीमराव अम्बेडकर ने इन तत्वों को विशेषता वाला बताया है. मूल अधिकारों के साथ निदेशक तत्व, संविधान की आत्मा एवं दर्शन हैं.

राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद :-

36. राज्य की परिभाषा

37. इस भाग में निहित सिद्धांतों का उपयोग

38. लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित बनाये रखेगा
39. राज्य द्वारा नीति के कुछ सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए

39A. समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता

40. ग्राम पंचायतों का गठन

41. काम करने, शिक्षा और कुछ मामलों में जन सहायता का अधिकार

42. काम की न्यायोचित और मानवीय दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करना

43. सभी मजदूरों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर

43A. उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के के भाग लेने के लिए कदम उठाना
43B. सहकारी समितियों का संवर्धन

44. नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता

45. छह साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बचपन की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान

46. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना

47. पोषण और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना राज्य का कर्त्तव्य

48. कृषि और पशुपालन संगठन

48A. पर्यावरण के संरक्षण और सुधार और वनों एवं वन्यजीवों की सुरक्षा
49. राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों एवं स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण

50. कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण

51. अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन

नए निदेशक तत्व

42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में निदेशक तत्व की मूल सूची में चार तत्व और जोड़े गए. ये हैं -

1. बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना (अनुच्छेद 39).

2. समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना (अनुच्छेद 39 A).

3. उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के के भाग लेने के लिए कदम उठाना (अनुच्छेद 43 A).

4. पर्यावरण के संरक्षण और सुधार और वनों एवं वन्यजीवों की सुरक्षा (अनुच्छेद 48 A).

44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से एक और निदेशक तत्व जोड़ा गया जो राज्य से अपेक्षा रखता है कि वह आय, प्रतिष्ठा एवं सुविधाओं के अवसरों में असमानता को समाप्त करे. (अनुच्छेद 38)

पुनः, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम में अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदला गया और प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21A के अंतर्गत मूल अधिकार बनाया गया. संशोधित निदेशक तत्वों में राज्य से अपेक्षा की गई है कि वह बचपन की देखभाल के अलावा सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा.

97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा सहकारी समितियों (अनुच्छेद 43B) से संबंधित एक और र्निदेशक तत्व जोड़ा गया. इसके लिए राज्य को स्वयंसेवी गठन, स्वायत्त कार्य, लोकतांत्रिक नियंत्रण और सहकारी समितियों के पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है.