भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) भारतीय वित्तीय प्रणाली के बुनियादी तत्वों को ब्रिटिश शासन के दौरान स्थापित किया गया था (1757-1747). 

निर्माण

भारतीय रिजर्व बैंक 1 अप्रैल 1935 को अस्तित्व में आया, यह एक निजी स्वामित्व वाले बैंक के रूप में अस्तित्व में आया जिसमे भारत सरकार का केवल 5 प्रतिशत शेयर था और यह  5 करोड़ रुपये पूंजी के साथ भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत अस्तित्व में आया. यह बैंक उस समय के अग्रणी विदेशी केंद्रीय बैंकों के मॉडल पर एक शेयरधारक संस्था के रूप में गठित किया गया था. बैंक की शेयर पूंजी में 5 करोड़ रुपए में 5 लाख रुपए प्रत्येक 100  रु के भुगतान किया गया. शुरुआत में, पूरी शेयर पूंजी,  निजी शेयरधारकों द्वारा स्वामित्व की जाती थी, केवल 2,200 शेयरों को छोड़कर, जोकि केन्द्र सरकार को आवंटित किये गए थे . फरवरी 1947 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लिया गया. लोक स्वामित्व अधिनियम 1 9 48 के स्थानांतरण के अनुसार, संपूर्ण शेयर पूंजी को केंद्र सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया था. 1 जनवरी 1 9 4 9 से, आरबीआई एक सरकारी स्वामित्व वाली संस्था बन गई. 1 9 48 के अधिनियम me केन्द्रीय सरकार को बैंक को ऐसे निर्देश जारी करने का अधिकार दिया क्योंकि यह सार्वजनिक हित में आवश्यक था. 

बैंकों का संगठन

बैंक के मामलों की सामान्य निगरानी और दिशा निर्देश केंद्रीय निदेशक मंडल में निहित है, जिसमें शामिल हैं:

1. एक राज्यपाल और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अधिकतम चार उप-गवर्नर्स ;

2. केंद्र सरकार द्वारा निर्वाचित चार डायरेक्टर प्रत्येक चार लोकल बोर्ड्स में से होते हैं;

3. केंद्र सरकार द्वारा नामांकित दस निदेशकों और 

4. केंद्र सरकार द्वारा नामित एक सरकारी अधिकारी.

गवर्नर्स

1. प्रथम गवर्नर सर ओसबोर्न एल्कल स्मिथ (1935-37).

2. प्रथम भारतीय राज्यपाल सी डी देशमुख (1943-49).

कार्य

भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य कार्य सामान्य तौर पर पूरे विश्व में अन्य केंद्रीय बैंकों के समान हैं.

ये निम्नानुसार हैं:

1. आरबीआई एक रुपये संप्रदाय के ऊपर बैंक नोटों के मुद्दे को विनियमित करता है. आरबीआई सरकार की तरफ से सभी नोट्स और सिक्कों का वितरण करती है.

2. यह भारत सरकार और राज्य सरकारों, वाणिज्यिक बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों के बैंकर के रूप में कार्य करता है.

3. यह मौद्रिक नीति तैयार और प्रशासित करता है.

4. यह रुपये के विनिमय मूल्य का रखरखाव करता है.

5. यह आईएमएफ में भारत का प्रतिनिधित्व करता है.

6. यह सरकार की सामान्य आर्थिक नीति के ढांचे के भीतर अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देता है.