Budget 2016-17!!!

Budget 2016-17!!!

बजट 2016-2017 की कुछ अहम बिंदु 
- व्यक्तिगत आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं।
- एक करोड़ रुपये से ज्‍यादा आय पर सरचार्ज बढ़ा।
-  मकान भत्ता 24 हजार से बढ़ाकर 60 हजार किया गया।
- पहली बार घर खरीदने पर ब्‍याज में छूट।
-किराये के मकान में रहनेवालों को 24,000 रुपये सालाना के बजाय अब 60,000 रुपये की कर राहत। हाउस रेंट की छूट बढ़ाई गई।
-5 लाख तक की आय पर टैक्स में तीन हजार का फायदा, छोटे कर दाताओं को बजट में बड़ी राहत।
- 50 लाख रुपये तक के घर पर 50000 हजार रुपये की अतिरिक्‍त छूट।
-चांदी को छोड़कर अन्य आभूषणों पर एक प्रतिशत का उत्पाद शुल्क ।
- 2016-17 में अप्रत्यक्ष कर प्रस्तावों से 20,570 करोड़ रुपये अतिरिक्त प्राप्त होंगे। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर प्रस्तावों से अगले वित्त वर्ष में 19,510 करोड़ रुपये निवल अतिरिक्त प्राप्ति का अनुमान।
- 5 लाख रपये से कम की आय वाले आयकरदाताओं को राहत। धारा 87 एक के तहत छूट की सीमा 2,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये की गई।
- नई विनिर्माण इकाइयों के लिए कारपोरेट कर की दर 25 प्रतिशत तय की गई।
- कोयला, लिग्नाइट और पीट पर स्वच्छ उर्जा उपकर 200 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये प्रति टन किया गया।
- 2017-18 तक राजकोषीय घाटा सकल घरेल उत्पाद के 3 प्रतिशत पर रखने का लक्ष्य।
- 2015-16 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 3.9 प्रतिशत। 2016-17 में यह 3.5 प्रतिशत होगा।
- 2015-16 में राजस्व घाटा 2.8 प्रतिशत।
- 2015-16 में चालू खाते का घाटा 14.4 अरब डालर या जीडीपी के 1.4 प्रतिशत पर।
- विदेशी मुद्रा भंडार 350 अरब डालर के अपने उच्चस्तर पर।
- 1 मई, 2018 तक 100 प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण।
- सरकार नई कर्मचारियों के लिए पहले तीन साल का 8.33 प्रतिशत का ईपीएफ योगदान देगी।
- स्टार्ट अप्स को तीन सल तक 100 प्रतिशत कर छूट। लेकिन मैट की छूट नहीं। मैट अप्रैल 2016-2019 तक लेगा।
- बुनियादी ढांचा परिव्यय 2.21 लाख करोड़ रुपये।
- किसान कल्याण के लिए 35,984 करोड़ रुपये। पांच साल में सिंचाई पर 86,500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
- नाबार्ड के तहत 20,000 करोड़ रुपये का सिंचाई कोष बनाया जाएगा।
- गरीबों को एलपीजी कनेक्शन के लिए 2,000 करोड़ रुपये। महिलाओं के लिए एमपीजी कनेक्शन की योजना।
- स्टैंड अप इंडिया के लिए 500 करोड़ रुपये का आवंटन।
- सड़कों और राजमार्गों के लिए 55,000 करोड़ रुपये का आवंटन। कर मुक्त बांड जारी कर सकता है एनएचएआई।
-प्रतिभूति लेनदेन कर की दर को 0.017 से बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।
-सभी सेवाओं पर आधा प्रतिशत का कृषि कल्याण उपकर।
-वार्षिक 10 लाख रुपये से अधिक के लाभांश पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त कर।
- गार को 1 अप्रैल, 2017 से लागू करने को प्रतिबद्ध ।
- एनपीएस में निकासी के समय 40 प्रतिशत कोष पर कर छूट।
- वर्ष 2016-17 का कुल बजट खर्च 19.78 लाख करोड़ रपये, जिसमें योजना व्यय 5.50 लाख करोड़ रुपये और गैर योजना व्यय 14.28 लाख करोड़ रुपये ।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत इस साल फरवरी ढाई करोड़ छोटे व्यवसायियों को एक लाख करोड़ रुपये का कर्ज दिया गया। अगले वित्त वर्ष में 1.80 लाख करोड़ रुपये के ऋण वितरण का लक्ष्य।
-प्रति परिवार एक लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान करने के लिए एक नई स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, 60 साल से उपर के लोगों को इस योजना में 30,000 रुपये का अतिरिक्त लाभ।
- कर्मचारी पेंशन कोष में सरकार 8.33 प्रतिशत का योगदान करेगी।
-प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए 2016-17 में 19,000 करोड़ रुपये का आवंटन। राज्यों के योगदान के बाद यह राशि 27,000 करोड़ रुपये होगी।
-ई मार्केटिंग प्लेटफार्म 14 अप्रैल, 2016 को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर शुरू किया जाएगा।